माझं मत - बोल धडक...{पोस्ट क्रमांक -८} दिनांक २२ मे २०२५
डिजिटल इंडिया की डिजिटल त्रास?
अकरावी प्रवेशात तांत्रिक तांडव!
राज्यातील अकरावी प्रवेश प्रक्रिया ही केवळ एक शिक्षणात्मक बाब नसून ती लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी निगडीत अत्यंत गंभीर बाब आहे. मात्र याच प्रवेश प्रक्रियेत सुरुवातीपासूनच झालेल्या गोंधळामुळे आणि तांत्रिक अडचणींमुळे शिक्षण विभागाचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. ऑनलाईन प्रणालीचा गवगवा करून विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना दाखवलेली 'डिजिटल इंडिया'ची स्वप्ने आता एका मोठ्या फसवणुकीत रूपांतरित झाली आहेत.
१५ लाख विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि १५ कोटींचा व्यवहार
राज्यात सुमारे १५ लाख विद्यार्थी या प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होत आहेत, असं बोलल्या जाते. या प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून १०० रुपयांची फी आकारली जाणार आहे. म्हणजेच १५ लाख × १०० = १५ कोटी रुपये (माझं गणित चुकत असेल तर सांभाळून घ्या हं☺️) हे रकमेचे गणित सरळ आहे. एवढा प्रचंड निधी वसूल करूनही, सरकार आणि त्यांचे ठेकेदार एक सुरळीत पोर्टल तयार करू शकले नाहीत हे अत्यंत लज्जास्पद आहे. ज्या युगात एआय, डेटा सायन्स आणि डिजिटल ट्रान्स्फॉर्मेशनची चर्चा केली जाते, त्या युगात शिक्षण विभागाचा पोर्टल "504 Gateway Timeout" दाखवत बंद पडतो, ही आपल्या व्यवस्थेची दुर्दशा स्पष्ट करणारी बाब आहे.
फक्त कंत्राटदारांना खूश करण्यासाठी ऑनलाईन प्रक्रिया?
प्रश्न असा आहे की, ही प्रक्रिया खरोखरच विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आहे की केवळ काही कंत्राटदारांना गोंजारण्यासाठी? यापूर्वीही अशा प्रक्रियेत तांत्रिक त्रुटी आल्या होत्या. तरीही त्यावरून कोणताही बोध न घेता पुन्हा नव्या संकेतस्थळाची घाई का केली गेली? यामागे कोणते व्यावसायिक हितसंबंध आहेत, हे उघड आहे. कारण प्रत्यक्षात प्रक्रिया सुरळीत सुरू न होता, केवळ 'आम्ही सुधारणा करतोय' असे आश्वासने देण्यात आली आहेत.
शासनाकडून दिशाभूल आणि अपारदर्शकता
सराव सत्र घेऊनही पोर्टल क्रॅश होते हे सरकारच्या नियोजनशक्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. विद्यार्थ्यांनी २१ मे रोजी अर्ज भरण्यासाठी उत्साहाने लॉगिन केले. मात्र “सध्या साइट बंद आहे”, “504 गेटवे टाईमआऊट” हे संदेश पाहून पालक आणि विद्यार्थी संभ्रमात सापडले. हेल्पलाईन क्रमांक निष्प्रभ ठरले. ज्यांची जबाबदारी आहे, ते अधिकारी ‘सुधारणा सुरू आहे’ म्हणत थातुरमातुर उत्तर देतात. आणि पुन्हा वेळापत्रक लांबणीवर टाकले जाते. हे सर्व पाहता, ही यंत्रणा नियोजनशून्यता आणि जबाबदारीपासून दूर पळणारी वाटते.
शासनाची जबाबदारी कुठे?
शासन नेहमी अनधिकृत प्रवेश, दिशाभूल आणि फसवणूक थांबवण्यासाठी ऑनलाईन प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे सांगते. मात्र त्याच वेळी या अडचणी निर्माण झाल्यावर जबाबदारी झटकली जाते. सर्वसामान्यांचे पैसे घेऊन जर सेवा देण्यात अपयश आले, तर ही थेट फसवणूक नाही का? शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांना वर्षभर पगार देणारे हेच जनतेचे करदाते. मग त्यांच्या कामात ही हलगर्जीपणा सहन केला जाऊ शकतो का?
भ्रष्टाचाराचे छुपे रूप?
प्रत्येक फाईल एका टेबलवरून दुसऱ्यावर नेण्यासाठी टक्केवारी ठरलेली असल्याच्या चर्चा शिक्षण खात्यात नेहमीच रंगतात. आजही अनेक ठिकाणी प्रवेश मार्गदर्शन केंद्रांवर "स्पेशल मदत" मिळवण्यासाठी अशाच मार्गांचा अवलंब केला जातो. केवळ ऑनलाईनचा मुखवटा घालून या सगळ्याला झाकण्याचा प्रयत्न होतोय.
शासनाचा उशिराचा जागर आणि तात्पुरते आश्वासन
शासनाने २२ मे रोजी सुधारित वेळापत्रक जाहीर करणार असल्याचे म्हटले आहे. पोर्टलला सुधारित रूपात पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे. मात्र विद्यार्थ्यांचे नुकसान, तणाव, आणि वेळेची नासाडी या गोष्टी कोण भरून काढणार? प्रवेश प्रक्रियेतील हे सगळे त्रुटीपूर्ण धोरण, शिक्षण विभागाचा निष्काळजीपणा आणि नियोजनशून्यता या सगळ्याचे जबाबदार कोण?
शिक्षण विभाग विद्यार्थ्यांना शिक्षण देतो की धडे शिकतोय?
या सगळ्या प्रक्रियेतून एक गोष्ट अधोरेखित होते शासन, ठेकेदार आणि यंत्रणांची मिलीभगत असून त्यात भरडला जातो तो फक्त विद्यार्थी आणि पालक. त्यांचा विश्वास, वेळ आणि पैसा यांची सरळ फसवणूक केली जाते. हे थांबवायचे असेल, तर फक्त सुधारित पोर्टल नव्हे, तर पूर्ण प्रणालीत पारदर्शकता, जबाबदारी आणि नियोजन यांचा समावेश करावा लागेल. अन्यथा शिक्षणाच्या नावाखाली होत असलेला हा फार्स थांबणार नाही.
तुषार विष्णू वखरे
मो-9881177933
#admissionsopen2025_26 #AdmissionsOpen #11th #तुषारवखरे #tusharwakhare #maharashtra #education #Admission #Admissions2025
