माझं मत - बोल धडक...{पोस्ट क्रमांक -४} दिनांक १९ मे २०२५
'खरं सांगणं गुन्हा ठरतंय, अन्यायाविरोधात आवाज उठवणं शिक्षा ठरतंय.' आज एक पत्रकार हाताला प्लास्टर बांधून न्यायासाठी गाऱ्हाणं घालत राहीला आहे, आणि पोलीस व आरोग्य यंत्रणा त्याला उत्तर देतायत “एमएलसी नाही मिळाला अजून, बघतो काय करता येतंय!”
छत्रपती संभाजीनगर येथील पत्रकार विजयकुमार साबळे यांना काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या स्वतःच्या शेतात गेल्याच्या कारणावरून, त्यांच्या सख्ख्या चुलत भावाकडून, पुतण्याकडून आणि वहिनीच्या हातून बेदम मारहाण झाली. पाठीवर काठी, डोक्यावर वार, हात मोडला गेला. पत्नीला लाथा-बुक्क्यांचा प्रसाद देण्यात आला.
गंभीर मारहाणीच्या गुन्ह्यात 'एफआयआर' दाखल होऊनही (गु.र.नं. ८२/२०२५), आठवड्यानंतरही आरोपी मोकाट फिरत आहेत. तपास अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, 'एमएलसी रिपोर्ट मिळालेला नाही. वैद्यकीय अधिकारी रजेवर आहेत.' त्यामुळे अटक प्रक्रिया थांबली आहे. म्हणजे एखाद्याच्या हातावर १० टाके पडूनही, शस्त्रक्रिया झाल्यानंतरही 'एमएलसी मिळेपर्यंत काहीच होऊ शकत नाही' हे उत्तर कायद्याच्या अंमलबजावणी यंत्रणेला शोभते का?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आरोग्य यंत्रणेची उदासीनता – जबाबदारी कुणाची?
फुलंब्री आरोग्य केंद्रातील संबंधित डॉक्टर आठवडाभर रजेवर आहेत. एवढ्या मोठ्या कालावधीत कुठलाही चार्ज न देणे, कोणी जबाबदारी न घेणे, ही व्यवस्थेची गंभीर बेजबाबदारी दाखवते. एक सामान्य नागरिक काय किंवा पत्रकार काय सर्वांना न्याय मिळवण्यासाठी अशीच वणवण करावी लागणार का?
सोशल मीडियावर संताप – ‘पत्रकार असताना हे, तर सामान्यांचे काय?’
साबळे यांनी सोशल मीडियावर मदतीचे आवाहन केल्यानंतर प्रकरणाचा गाजावाजा झाला. अनेकांनी पोलीस आणि आरोप प्रशासनाशी संपर्क साधला. मात्र, केवळ ‘एमएलसी नाही’ असं समोर आलंय. केवळ या कारणाने संपूर्ण गुन्हा थांबवणे म्हणजे व्यवस्थेच्या ढिसाळतेचे जिवंत उदाहरण आहे.
आठवड्याभरात 'एमएलसी' का मिळत नाही?, संबंधित डॉक्टरांच्या अनुपस्थितीत चार्ज का देण्यात आला नाही?, पोलीस तपास ' एमएलसी वर अवलंबून' ठेवून कायद्यातील कोणते तत्व पाळले जाते आहे?, पीडिताच्या जीवाला धोका असूनही आरोपी मोकाट का? हे प्रश्न या टोलवाटोलवीत अनुत्तरितच राहत आहे. जर एका पत्रकाराला न्यायासाठी सोशल मीडियावर जावे लागले, तर सामान्य नागरिकांनी कुणाकडे धाव घ्यायची? पत्रकाराने सोशल मीडियावर आवाज उठवला नसता, तर ही केस 'दप्तरीतच' राहिली असती. असो, मुळात न्यायव्यवस्थेतील गढूळ पाणी स्पष्टपणे जनतेसमोर उघड होऊ नये यासाठी दोषींवर कारवाई व्हावी, एमएलसीचा मुद्दा काढून वेळकाढूपणा थांबावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
तुषार विष्णू वखरे
मो- 9881177933
No comments:
Post a Comment